२०८३ बैशाख १७, बिहीबार ०७:५६
भन्सारबाट आउने तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने सबै वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय बुधबार ठप्प हुने अवस्था आएको छ ।
निजी क्षेत्रले सरकारको नयाँ नियमप्रति आपत्ति जनाउँदै भन्सारबाट भित्र्याएसकेका मालसामान पनि जाँचपास नगराएपछि सर्वाधिक राजश्व संकलन गर्ने मुलुकको प्रमुख भन्सार वीरगन्ज भन्सारको राजश्व असूली अत्यन्तै कम भएको छ । सामान्य अवस्थामा दैनिक सरदर ६० देखि ६५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्दै आएको यो भन्सार कार्यालयले मंगलबार ३५ करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गरेको भन्सारका कार्यालयका सूचना अधिकृत उदयसिंह विष्टले जानकारी दिएका छन् । ‘हिजो मंगलबार आधा दिनदेखि मात्र काम प्रभावित भएकाले हिजो यति परिमाणमा राजश्व संकलन भएको हो,’ उनले भने, ‘बुधबार भने एमआरपी लेखिएका तथा इन्धन एवं औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेकका वस्तु जाँचपास नै भएनन् ।’ बुधबार मंगलबारको तुलनामा अत्यन्त कम राजश्व संकलन भएको उनले बताए ।
नेपाल सरकारले २६ चैत २०८२ मा जारी गरेको सूचनाअनुसार एमआरपी अनिवार्य भएपछि मंगलबारदेखि वीरगन्जलगायत देशभरका भन्सार नाकामा आयातित मालसामानको जाँचपास प्रभावित भएको छ । विवाद समाधानका लागि प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनालीको कार्यकक्षमा सरोकारवालाहरूको बैठक बसे पनि निकास ननिस्किएको भन्सार एजेन्ट विनोद परियारले जानकारी दिए ।
उनले अधिकांश भन्सार एजेन्टले बुधबार काम नगरेको बताए । व्यवसायीहरूको छाता संस्था वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नै नगरी एकपक्षीय रूपमा एमआरपी लागु गर्ने निर्णय निजी क्षेत्रमैत्री नभएको भन्दै मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको छ । संघले मंगलबार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै सरकारले हठात् निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ ।
संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छिमेकी भारतमा सीमित वस्तु तथा साना मेसिनरीमा मात्र एमआरपी लागु गरिएको तर नेपालमा सबै प्रकारका वस्तुमा अनिवार्य गर्ने प्रावधान व्यावहारिक नभएको उल्लेख छ ।
